प्रेस स्वतन्त्रता – नारा र यथार्थ

युवराज घिमिरे

 

प्रजातान्त्रिक मान्यता र मूल्यलाई प्रतिबद्धताका रूपमा स्वीकार गर्नेहरूले मात्र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न सक्छन् । त्यसको विपरीत मान्यता बोकेका र अधिनायकवादी चिन्तन र चरित्र बोकेकाले प्रेस स्वतन्त्रताको नारा र मन्त्र बोके पनि यथार्थमा त्यो स्वतन्त्रताको विरोधमै उनीहरू उत्रिने गर्छन् निर्ण ायक अवसरमा । माघ १९ को शाही कदमपछि नेपाल टेलिभिजनमा विजय कुमारको दिशानिर्देश कार्यक्रममा त्यसबेलाका र्सवशक्तिमान मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भनेका थिए , 'यदि प्रेस स्वतन्त्रता नभएको भए तपाईंले यो प्रश्न सोध्न सक्नुहुने थिएन । ' स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूले कुनै पनि रूपमा आफ्ना प्रश्न या जिज्ञासा अभिव्यक्त गर्ने गर्छन् । कथित स्वतन्त्रता र्समर्थक सत्ताभोगीहरूले 'स्वतन्त्रता ' प्रेसलाई आफ्नो 'दान ' सम्झने भूल गर्छन् । स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक सभ्यता , चिन्तन र मानसिकताको प्रबल निधि हो भन्ने कुरा ती राजनीतिज्ञहरूले बिर्सने गर्छन् शक्ति र सत्ताको उन्मादमा ।

माओवादी नेतृत्व र उनका कार्यकर्ताहरू रमेशनाथ पाण्डेभन्दा एक कदम अगाडि बढेका छन् अहिले । राजनीतिक घटनाक्रमले अहिले पाण्डे 'खलनायक ' बन्न पुगेका छन् । तर त्यही प्रवृत्ति अपनाएर माओवादी 'हिरो ' इमेज बचाउने धूनमा छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रेसमाथि जारी चौतर्फी हमलाप्रति उदासीन छन् । उनलाई लाग्छ होला यसले माओवादीलाई मात्र अलोकप्रिय बनाउँछ । तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको सरकार प्रेसमाथिको चौतर्फी हमला रोक्न असफल हुँदा प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधीका रूपमा चित्रित हुने सम्भावनाप्रति उनी अनभिज्ञ छन् ।

तर पे्रस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रबल र्समर्थन र उदासीनता देखाउने प्रवृत्ति कोइरालामा मात्र हैन , नेपालका प्रायः सबै राजनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमकै नेताहरू किन अलगअलग परिस्थिति र मान्यताबाट प्रभावित हुने गर्छन् । अहिले एक समय प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ रहेका राजनीतिक सहयोगी सञ्चारकर्मीको वर्तमान अवतारमा अनशनमा छन् पे्रस काउन्सिलको कार्यालयको प्रांगणमा । हिमालयन टाइम्स र अन्नपूर्ण पोस्टको छपाइ अवरुद्ध छ । कान्तिपुर प्रकाशन गृहतिर आफ्नो मुड्की सोझयाइसकेका छन् माओवादीहरूले । समाचारपत्र पहिले नै उनीहरूको तारो बनिसकेको छ । नाजायज राजनीतिक विस्तारको महत्त्वाकांक्षाले प्रेसको गला दबाउने अभियानमा सरकारको एउटा घटक - माओवादी लागेको छ ।

अधिनायकवादी राजनीतिका तीनवटा पक्ष हुन्छन् । ऊ सैन्यवादमा टिकेको हुन्छ । उसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक पे्रसलाई निषेध गरेको हुन्छ । विरोधका राजनीतिलाई उसले वैचारिक मात्र हैन , भौतिक हिसाबले पनि धराशायी पार्ने सिद्धान्त अपनाएको हुन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ मुलुकमा ।

राजनीति र सत्ताको केन्द्रविन्दुमा जनतालाई ल्याउन संविधानसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा भए पनि माओवादीहरू चाहे योङ कम्युनिस्ट लिगका अराजकता होस् या प्रेसमाथिको आक्रमण जारी राखेर या आठ दलसँग पुगेका सहमतिविपरीत गएर , जनतालाई भूमिकाविहीन बनाउने राजनीतिमा छ । र कथित संसदीय धार र सञ्चारक्षेत्रका नेताहरूको द्वैधचरित्रले त्यसो नगर्न माओवादीहरूमाथि कुनै प्रभावकारी नैतिक दबाब पर्न सकेको छैन ।

माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले सञ्चारमन्त्रीका रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई पूर्णरूपमा माओवादीको नियन्त्रणमा ल्याउन सफल मात्र हैन , अलिकति पनि उनीहरूको विरोध र प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यतालाई र्समर्थन गर्ने सम्भावना भएका सञ्चारमाध्यमलाई ठेगान लगाउने अभियानमा ठूलो सफलता हासिल गरेका छन् । शाही शासनकालमा प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध कानुन बनेको थियो । सरकारी अभिव्यक्ति र प्रतिबद्धता स्वतन्त्रताविपरीत थियो । तर सञ्चारमाध्यमले क्रमिकरूपमा त्यसको प्रतिकारका साथ स्वतन्त्रताको पक्षमा जनमतको लहर ल्याएका थिए ।

अहिले सरकारको प्रबल घटक र सञ्चारमन्त्रीको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधि स्पष्ट देखिँदा पनि पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रन सकेको छैन । पत्रकार महासंघका एकजना पूवअध्यक्ष सरकारी सञ्चारमाध्यममा जागिरे छन् , तर ४९ जना पत्रकार सेवामुक्त हुँदा उनी मौन छन् । पत्रकारहरूले पूर्णरूपमा 'सेन्सरसिप ' लाई अवज्ञा गर्दाको अवस्थामा पनि शाही शासनलाई बराबर चेतावनी दिने अन्तर्रााट्रयजगत् तथा मानवअधिकारवादी संगठनहरू अहिले सञ्चारजगत्माथिको आक्रमणमा मौन छन् । यो द्वैधचरित्रले माओवादीहरूलाई एक किसिमले हौस्याएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा शोषण छ , श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित र बेतनबारे अनियमितता छ , यी सबैमा कानुन र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । तर माओवादीका अहिलेका गतिविधि त्यसका लागि हैन । खालि आफ्नो राजनीतिक र अराजनीतिक गतिविधिको निरन्तरताका लागि प्रेसजगत्को दुरुपयोग गरिरहेका छन् उनीहरूले । यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई संसद्बाट बाहिर राख्नुको औचित्य के त - आफ्नै दलका मन्त्री र संसद्मा ८३ सदस्यको सहयोगबाट श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक र सञ्चारमाध्यमका अनियमितता हटाउनेतर्फकिन लागेनन् उनीहरू - किन 'हामी कानुन मान्दैनौं ' भन्ने जमातलाई प्रयोग गरे उनीहरूले ?

प्रेसको गला दबाउने यो खेलले माओवादी नबदलिएको देखाउँछ भने खुलेर प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्न नसक्ने कांग्रेस र अन्य दलहरू अनि द्वैधचरित्र बोकेका सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि जनसमक्ष उदांग पारेको छ अहिले ।

यसबाट सिर्जित अराजकतालाई आफ्नो शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् माओवादीले । तर प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा आफूलाई वचन र चरित्रले स्थापित नगरेसम्म माओवादीले जनअनुमोदन हासिल गर्ने छैनन् । प्रेसको घाँटी अठ्याउने शक्ति सधैं प्रजातन्त्रविरोधी शक्तिका रूपमा चिनिने छ । र त्यसको विरोध नगर्ने धूत कायरताले वर्तमान सरकारको नेतृत्वलाई पनि प्रजातन्त्रविरोधी शक्तिकै रूपमा स्थापित गर्नेछ ।